किसानों को 6 महीने तक नहीं भरना पड़ेगा बिजली बिल – सरकार ने शुरू की खास योजना
देश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार की तरफ से एक नई योजना का ऐलान किया गया है, जिसके तहत किसानों को अगले 6 महीनों तक बिजली का बिल नहीं भरना होगा। इसका सीधा लाभ लाखों किसानों को मिलेगा जो खेती के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इस scheme का उद्देश्य बढ़ती बिजली दरों से जूझ रहे किसानों को आर्थिक support देना और खेती को sustain करना है।
🔍 क्या है ये बिजली बिल माफी योजना?
हाल ही में सरकार ने किसानों के लिए "कृषि विशेष बिजली माफी योजना" (name may vary by state) शुरू की है 🔹 इस योजना के तहत जिन किसानों के नाम पर खेत में बिजली कनेक्शन है, उन्हें 6 महीने तक कोई बिजली बिल जमा नहीं करना होगा। 🔹 यह लाभ agricultural बिजली connections पर लागू होगा, domestic connections पर नहीं। 👉 राज्य सरकारें या distribution companies eligible उपभोक्ताओं की verification के बाद scheme लागू करेंगी।✅ कौन-कौन होंगे इस योजना के पात्र?
- जिन किसानों के पास वैध बिजली कनेक्शन/मीटर है
- खेतों में बिजली का उपयोग सिंचाई जैसे agricultural कार्यों के लिए किया जा रहा हो
- किसान का नाम बिजली बिल में उपभोक्ता के रूप में दर्ज हो
- कुछ राज्यों में BPL या SC/ST किसानों को भी प्राथमिकता दी जाएगी
🧾 आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी?
👉 इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को नीचे दिए गए steps follow करने होंगे:- नजदीकी बिजली कार्यालय (Bijli Board / विद्युत निगम) में संपर्क करें
- अपने कनेक्शन से जुड़े documents जैसे:
- पासबुक की कॉपी
- बिजली बिल
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- कृषि भूमि प्रमाण पत्र लेकर जाएं
- आवेदन फॉर्म भरें और जमा करें
- सत्यापन के बाद किसान का कनेक्शन योजना से लिंक किया जाएगा
🗓️ यह योजना कब से लागू होगी?
- राज्य सरकारों ने इसे 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत से कुछ चरणों में लागू करना शुरू कर दिया है
- कुछ राज्यों में यह प्रत्यक्ष रूप से चालू हो चुकी है, वहीं कई राज्यों में registration process शुरू है
💡 किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?
- हर महीने 500 से 2000 रुपये तक की बचत (कनेक्शन के अनुसार)
- आर्थिक तनाव में राहत
- सभी किसानों को समय पर बिजली बिल चुकाने की मजबूरी नहीं
- खेती में बिजली उपयोग लगातार बना रहेगा
📞 सहायता और संपर्क:
- बिजली निगम सहायता केंद्र
- कृषि विभाग helpline
- भारत सरकार किसान पोर्टल
- या फिर स्थानीय पंचायत / तहसील से संपर्क कर सकते हैं


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